बिलासपुर के मंजूर पहरी में 100 साल पुराने मुक्तिधाम पर अवैध कब्जा, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं, SDM तहसीलदार जनपद CEO पर संरक्षण का आरोप – Chhattisgarh Janta Ki Awaaz Ground Report
ग्राम पंचायत मंजूर पहरी तह बेलतरा जिला बिलासपुर छ.ग. के खसरा नं. 1 में 100 साल पुराने मरघट / मुक्तिधाम पर अवैध कब्जा। कलेक्टर ऑफिस बिलासपुर में आवेदन, SDM बेलतरा, तहसीलदार बेलतरा और जनपद CEO बिल्हा को कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। हाईकोर्ट के सौंदर्यीकरण आदेश की अनदेखी। ग्राउंड रिपोर्ट छत्तीसगढ़ जनता की आवाज।
बिलासपुर: कलेक्टर ऑफिस में आवेदन के बाद भी नहीं हटा कब्जा! बेलतरा में SDM, तहसीलदार और जनपद CEO की संरक्षण से 100 साल पुराने मुक्तिधाम पर कब्जा, हाईकोर्ट के सौंदर्यीकरण आदेश की उड़ रही धज्जियां – ग्राउंड रिपोर्ट छत्तीसगढ़ जनता की आवाज
बिलासपुर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ जनता की आवाज न्यूज़ की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में प्रशासन की पूरी चेन की लापरवाही उजागर हुई है। मामला बिलासपुर जिले के बेलतरा तहसील के ग्राम पंचायत मंजूर पहरी के खसरा नंबर 1 का है, जहां 100 साल पुराने मुक्तिधाम / मरघट की भूमि पर अवैध रूप से खेत बनाकर कब्जा कर लिया गया है। यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति और हर इंसान की अंतिम यात्रा की जगह से जुड़ा हुआ है।
ग्रामीणों ने इस जमीन को बचाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्टर ऑफिस बिलासपुर तक हर दरवाजे पर दस्तक दी है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक मौका मुआयना तक नहीं हुआ है।
कलेक्टर ऑफिस बिलासपुर में भी दिया गया लिखित आवेदन
इस पूरे मामले का सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत कलेक्टर कार्यालय में दिया गया आवेदन है। ग्रामीणों द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को दिनांक 10/07/2023 को आवेदन देकर बताया गया था कि ग्राम पंचायत मंजूर पहरी तह बेलतरा जिला बिलासपुर का खसरा नं.1 में अनुसूचित जाति समुदाय का मरघट 100 वर्ष पुराना है लेकिन अभी कुछ सालों से मरघट के आस पास के किसान
1. राधे पिता जुगुत राम
2. दुकालू पिता मुकुत राम के द्वारा अ. जा. मरघट के पास खेत बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। जब खेत बना रहे थे तभी मना करने गए थे लेकिन धमकी देने लगे तुमको जो करना है करो हम नहीं छोड़ेंगे।
ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया था कि जो सही है छानबीन करवाकर आप स्वयं देखकर कोई समाधान करें। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देने के बाद भी आज तक कोई टीम गांव नहीं पहुंची।
SDM बेलतरा, तहसीलदार बेलतरा और जनपद CEO बिल्हा – तीनों पर संरक्षण का आरोप
छत्तीसगढ़ जनता की आवाज की ग्राउंड रिपोर्ट में पाया गया कि ग्रामीणों ने सिर्फ कलेक्टर ऑफिस में ही नहीं बल्कि नीचे के हर स्तर पर शिकायत की है।
तहसीलदार बेलतरा – खसरा नं. 1 का सीमांकन करना और अवैध कब्जा हटाना सीधे तहसीलदार का काम है। कई बार शिकायत के बाद भी पटवारी और तहसीलदार द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी कारण कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं।
SDM बेलतरा – तहसील स्तर से न्याय न मिलने पर ग्रामीण SDM कार्यालय बेलतरा पहुंचे। SDM को तहसीलदार को निर्देशित कर जांच करानी थी, लेकिन वहां भी फाइल आगे नहीं बढ़ी।
CEO जनपद पंचायत बिल्हा – ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि की रक्षा करना जनपद पंचायत की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत मंजूर पहरी द्वारा दिनांक 03/12/2021 को कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया था और दिनांक 07/12/2021 को जवाब के लिए बुलाया गया था। इसके बाद भी जनपद पंचायत स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
ग्राम सभा का प्रस्ताव भी अनदेखा – दिनांक 08/07/2022 को ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी में 37 ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रस्ताव पारित किया गया कि अनुसूचित जाति के श्मशान घाट के पास जो अवैध कब्जा किया गया है उसे हटाया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव पर भी अमल नहीं हुआ।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सौंदर्यीकरण आदेश की धज्जियां
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा पूरे प्रदेश में श्मशान घाटों के सौंदर्यीकरण का आदेश दिया गया था कि हर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम को सुंदर बनाया जाए, बाउंड्रीवाल, शेड, पानी और रास्ते की व्यवस्था की जाए। शासन ने इसके लिए बजट भी जारी किया था।
लेकिन बेलतरा के मंजूर पहरी में जहां सौंदर्यीकरण होना था वहां श्मशान घाट की जमीन को ही लूटा जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है। जब जमीन ही नहीं बचेगी तो सौंदर्यीकरण कहां से होगा। यह सीधे-सीधे हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
यह किसी जाति-धर्म का नहीं, इंसानियत और सार्वजनिक संपत्ति का मुद्दा है
यह खबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी जातिवाद के लिए नहीं है। मुक्तिधाम / श्मशान घाट हर इंसान की अंतिम जरूरत है। आज मंजूर पहरी के ग्रामीणों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए परेशानी हो रही है। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो कल हर गांव में यही हाल होगा।
छत्तीसगढ़ जनता की आवाज न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मांग है कि – कलेक्टर बिलासपुर इस मामले का तत्काल संज्ञान लें, कलेक्टर कार्यालय में दिए गए आवेदन के आधार पर SDM बेलतरा, तहसीलदार बेलतरा और CEO जनपद पंचायत बिल्हा की संयुक्त राजस्व टीम को ग्राम मंजूर पहरी भेजकर खसरा नं. 1 का सीमांकन कराया जाए, अवैध कब्जे को तत्काल हटवाया जाए और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कराया जाए। साथ ही कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
रिपोर्ट – छत्तीसगढ़ जनता की आवाज न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट टीम, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
